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SUPREME COURT : सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत की भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में मुहर, जाने आने वाले CJI के बारे में

वर्ष 2001 में उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा मिला. इसके बाद वे हरियाणा के एडवोकेट जनरल बने और 9 जनवरी […]

मामले पर मुख्य रूप से उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर माने जाते हैं. हालांकि जमानत याचिकाओं

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 64, 351, 351(1), 351(2), और 64(2) (m) के साथ-साथ POCSO अधिनियम की धाराओं 4

अब 7 नवंबर को अगली सुनवाई में अदालत लंबित आवेदनों पर दाखिल जवाबों और लिखित बयानों पर विचार करेगी, जिसके

धीरज मोर बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय में न्यायिक अधिकारियों को बार कोटा से आवेदन करने से रोक दिया

पुनरीक्षण याचिका राकी सिंह, ने डाली जो इस मामले में मूल वादकारियों में से एक हैं और आपको बता दे

बार एसोसिएशन ने तर्क दिया हैं कि अत्यधिक कार्यभार लखनऊ बेंच में कार्यरत माननीय न्यायाधीशों पर अतिरिक्त काम का भारी

आपको आवेदन डेट्स आने के बाद इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी बीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर केवल ऑनलाइन माध्यम

16 सितंबर को जारी एक लेटर में, केंद्र सरकार ने रवीश कुमार, अन्य यूट्यूबर्स और समाचार प्लेटफार्मों को अदानी के

POCSO अधिनियम, 2012 और भारतीय दंड संहिता (धारा 375) के तहत अपराध मानना अनुचित है. जयसिंग ने अदालत को बताया