मामले से सम्बंधित सभी याचिका को कनेक्ट कर दिया गया है. कोर्ट का कहना है कि ऐसे कानूनों पर अंतरिम रोक लगाने के अनुरोध पर तभी विचार करेगी जब राज्यों के जवाब मिल जाएंगे.
RAJASTHAN : सुप्रीम कोर्ट में Rajasthan Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है. जयपुर कैथोलिक वेलफेयर सोसायटी की तरफ से दाखिल याचिका जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान सरकार और अन्य पक्षों से उस याचिका पर जवाब तलब किया.
याचिका की तरफ से उपस्थित हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन : बहस के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कहते हैं कि विधायी अधिकार-क्षेत्र और संवैधानिक सीमाओं से परे जाने से संबंधित गंभीर प्रश्न उठाए हैं. जब पीठ ने कहा कि इसी तरह के मुद्दों पर अन्य याचनाएं पहले से लंबित हैं, तब धवन ने कहा कि इस याचिका में पूरी तरह अलग प्रश्न उठाए गए हैं.
हालांकि मामले पर राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है. मामले से सम्बंधित सभी याचिका को कनेक्ट कर दिया गया है. कोर्ट का कहना है कि ऐसे कानूनों पर अंतरिम रोक लगाने के अनुरोध पर तभी विचार करेगी जब राज्यों के जवाब मिल जाएंगे.
