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NEWS CLICK CASE : क्यों न्यूज़क्लिक के फाउंडर मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के ख़िलाफ़ शक्तियों का मनमाना हमला करार दिया

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न्यूज़क्लिक ने दलील दी थी कि इन कार्रवाइयों का उद्देश्य पत्रकारों समेत विभिन्न लोगों में डर का माहौल पैदा करना […]

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ALAHABAD HC : प्रधान को प्रशासक बनाये जाने पर इलाहबाद हाई कोर्ट की रोक… क्या कहा कोर्ट ने?

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राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि मतदाता सूची 10 जून 2026 को प्रकाशित हो चुकी है और वे चुनाव कराने

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LUCKNOW HC : ACS (गृह) संजय प्रसाद को कारण बताओ नोटिस, मामले पर जस्टिस अब्दुल मोइन की बेंच की नाराज़गी

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अदालत ने बेहद सख्त लहजे में टिप्पणी की कि जब हाईकोर्ट द्वारा सीधे मॉनिटर किए जा रहे किसी मामले को

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HIGH COURT LUCKNOW : प्रधान को प्रशासक बनाये जाने का मामला पहुंचा हाई कोर्ट लखनऊ… क्या कहा कोर्ट ने?

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बुधवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए जिसमे साफ तौर पर कहा गया हैं कि कार्यकाल

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ALLAHABAD HC : शस्त्र लाइसेंस पर भड़का हाई कोर्ट…राजनीतिक प्रभाव रखने वाले कुछ रसूखदार की जानकारी छिपायी, जिसमे बृजभूषण सिंह, रघुराज प्रताप सिंह जैसे नाम शामिल

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न्यायाधीश विनोद दिवाकर ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों (DMS),

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BHOJSHALA CASE : हाई कोर्ट का बड़ा आदेश विवादित स्थल को मंदिर मानते हुए हिंदुओं को पूजा का अधिकार… क्या करेगा मुस्लिम समाज

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जुल्फिकार पठान ने कहा, हाई कोर्ट का फैसला पूरी तरह से पढ़ा नहीं है. इसमें जो त्रुटियां हैं, उसको लेकर

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ALLAHABAD HC : इलाहाबाद हाईकोर्ट की उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणी… हमला हो जाता है, तो उसके बाद की जाने वाली कानूनी कार्रवाई व्यर्थ होगी

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एसएसपी द्वारा दाखिल हलफनामे की समीक्षा करते हुए अदालत ने गहरा असंतोष व्यक्त किया और इसे “भ्रामक” करार दिया. कोर्ट

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BCI : युवा वकील को 24 घंटे में हिरासत के आदेश पर बार कॉउंसलिंग ऑफ़ इंडिया की नाराज़गी…

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जज ने वकील की वरिष्ठता और उनके पेशेवर आचरण पर सवाल उठाते हुए पुलिस को बुलाया और मौखिक रूप से

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CRIMINAL CONTEMPT ON ADVOCATE : अदालत के खिलाफ़ सोशल मीडिया पर पोस्ट वकील साहब को पड़ा भारी, क्यों पेश होने का आदेश?

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पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि जज ने आरोपियों को बरी करने के लिए विपक्षी वकील के साथ

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ALLAHABAD HIGH COURT : विवाहित पुरुष किसी बालिग महिला के साथ उसकी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो यह कानून की नजर में कोई अपराध नहीं

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लिव-इन-रिलेशन पर इलाहबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब कोई कानूनी अपराध नहीं बनता, तब सामाजिक धारणाएं और नैतिकता नागरिकों

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ALAHABAD HC : प्रधान को प्रशासक बनाये जाने पर इलाहबाद हाई कोर्ट की रोक… क्या कहा कोर्ट ने?

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