न्यायाधीश विनोद दिवाकर ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों (DMS), […]
जुल्फिकार पठान ने कहा, हाई कोर्ट का फैसला पूरी तरह से पढ़ा नहीं है. इसमें जो त्रुटियां हैं, उसको लेकर
एसएसपी द्वारा दाखिल हलफनामे की समीक्षा करते हुए अदालत ने गहरा असंतोष व्यक्त किया और इसे “भ्रामक” करार दिया. कोर्ट
जज ने वकील की वरिष्ठता और उनके पेशेवर आचरण पर सवाल उठाते हुए पुलिस को बुलाया और मौखिक रूप से
पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि जज ने आरोपियों को बरी करने के लिए विपक्षी वकील के साथ
लिव-इन-रिलेशन पर इलाहबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब कोई कानूनी अपराध नहीं बनता, तब सामाजिक धारणाएं और नैतिकता नागरिकों
हाईकोर्ट का यह मानना सही है कि खाना न बनाना क्रूरता का आधार नहीं हो सकता. वहीं जस्टिस संदीप मेहता
हाई कोर्ट सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि यह राज्य की ड्यूटी है कि वह हर स्थिति में
हसीन खान के मुताबिक कागजात मैं पढ़ नहीं सका क्योंकि मैं अनपढ़ हूं. अब कोर्ट ने डीएम और एसपी को
जस्टिस सूर्य कांत ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम महेंद्र उर्फ गोलू (2022) के फैसले का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट किया