BCI CIRCULAR : बार कॉउंसलिंग ऑफ़ इंडिया की वकीलों, लॉ इंटर्न व कानून के छात्रों को सलाह…
17 जुलाई 2026 को जारी हुऐ इस सर्कुलर में BCI कहती हैं कि अदालत की कार्यवाही के चुनिंदा हिस्सों को […]
NHRC : मेरठ लाठीचार्ज मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उ0प्र0 के DGP और प्रमुख सचिव (गृह) से मांगी रिपोर्ट
डॉ. अंबेडकर जन कल्याण समिति की ओर से दी गई शिकायत पर संज्ञान लिया है. शिकायत में आरोप लगाया गया
NEWS CLICK CASE : क्यों न्यूज़क्लिक के फाउंडर मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के ख़िलाफ़ शक्तियों का मनमाना हमला करार दिया
न्यूज़क्लिक ने दलील दी थी कि इन कार्रवाइयों का उद्देश्य पत्रकारों समेत विभिन्न लोगों में डर का माहौल पैदा करना
ALAHABAD HC : प्रधान को प्रशासक बनाये जाने पर इलाहबाद हाई कोर्ट की रोक… क्या कहा कोर्ट ने?
राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि मतदाता सूची 10 जून 2026 को प्रकाशित हो चुकी है और वे चुनाव कराने
LUCKNOW MOHARRAM : मुहर्रम पर प्रशासन का अलर्ट, भंडारा, जुलूस, चल समारोह, मजलिस, संगीत का कार्यक्रम के लिए लेनी होंगी अनुमति
लोकभवन, मुख्यमंत्री आवास, विधान भवन और सरकारी दफ्तरों के आसपास ड्रोन उड़ाने या शूटिंग करने पर रोक रहेगी. UP MUHARRAM
IAS SANJAY PRASAD : क्यों चर्चा में यू.पी. के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय प्रसाद
सुप्रीम कोर्ट ने संजय प्रसाद को याचिका दायर करने की अनुमति देते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया. जिसे एक
LUCKNOW HC : ACS (गृह) संजय प्रसाद को कारण बताओ नोटिस, मामले पर जस्टिस अब्दुल मोइन की बेंच की नाराज़गी
अदालत ने बेहद सख्त लहजे में टिप्पणी की कि जब हाईकोर्ट द्वारा सीधे मॉनिटर किए जा रहे किसी मामले को
CJP PROTEST : CJP के विरोध प्रदर्शन को लेकर क्या कहता हैं अमेरिका, जर्मनी व अरब का मीडिया
भारत में CJP का विरोध प्रदर्शन जारी इसी को लेकर देश समेत विदेश के मीडिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया जारी
HIGH COURT LUCKNOW : प्रधान को प्रशासक बनाये जाने का मामला पहुंचा हाई कोर्ट लखनऊ… क्या कहा कोर्ट ने?
बुधवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए जिसमे साफ तौर पर कहा गया हैं कि कार्यकाल
ALLAHABAD HC : शस्त्र लाइसेंस पर भड़का हाई कोर्ट…राजनीतिक प्रभाव रखने वाले कुछ रसूखदार की जानकारी छिपायी, जिसमे बृजभूषण सिंह, रघुराज प्रताप सिंह जैसे नाम शामिल
न्यायाधीश विनोद दिवाकर ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों (DMS),