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दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि पहले, यूपी बार काउंसिल नामांकन के लिए ₹16,500 लेती थी. फैसले के […]

DOGS ACTION MODE : केंद्र का राज्यों को निर्देश प्रत्येक राज्य को हर महीने भेजनी होंगी प्रगति रिपोर्ट

अब केंद्र सरकार ने राज्यों की जवाबदेही तय कर दी गई है. प्रत्येक राज्य को हर महीने अपनी प्रगति रिपोर्ट

वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने पत्रकारों की ओर से दलील देते हुए कहा कि असम पुलिस सर्वोच्च न्यायालय के पहले

2022 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अब्बास अंसारी ने सरकारी अधिकारियों को सत्ता परिवर्तन की स्थिति में परिणाम भुगतने की

मिली जानकारी के अनुसार इसीबीच एक बाइक से एक युवक वहां पहुंचा और अपनी बाइक पर उसे बैठा नदवां बाजार

इस मामले पर विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया से करोड़ों योग्य मतदाता मताधिकार से वंचित हो सकते हैं.

सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से आग्रह किया कि स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए जाएं जो कानूनी सुरक्षा और देश की

कई मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया आयी हैं जिसमे पाकिस्तान, क़तर, कुवैत समेत कई देशों और इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) ने

कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा 4 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन न्यायिक अधिकारियों को

पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा के पोते और हसन से लोकसभा के पूर्व सदस्य हैं. इससे एक दिन पहले, शुक्रवार