SUPREME COURT : जमानत याचिकाओं की पेंडेंसी पर सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी, सुनवाई के दौरान क्या कहते हैं CJI?
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि वे अपने यहां लंबित सभी अग्रिम और नियमित […]
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LUCKNOW HIGH COURT : News18 चैनल के तीन वरिष्ठ पत्रकारों को नहीं मिली राहत
STF के IG अमिताभ यश पैसा लेकर पंजाब के दहशतगर्दों को छोड़ देता है. इस मामले में विद्वान मजिस्ट्रेट ने
JHARKHAND HC: शादी से पहले लिव-इन रिलेशनशिप की बात छिपाना पति को पड़ा भारी…करना होगा 50 लाख का भुगतान
पति की अनुपस्थिति में फैमिली कोर्ट ने एकपक्षीय सुनवाई करते हुए विवाह को रद्द कर दिया और पति को 30
UP BAR COUNCIL ELECTION 2025-26 : उ0प्र0 बार कौंसिल के चुनाव में यह मुद्दे होने वाले हैं अहम… कौन से उम्मीदवार दिखेंगे मज़बूत कंडीशंस में?
चार चरणों में होने वाले इस चुनाव में कचहरी परिसर में जहां मतदान स्थल होगा वहां प्रत्याशी का बैनर, पोस्टर
BIHAR : न्यायपालिका के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों पर बिहार न्यायिक सेवा संघ का कड़ा विरोध, क्या कहा था कैबिनेट मंत्री ने?
संघ ने इन टिप्पणियों को पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना और अस्वीकार्य करार दिया है. बिहार न्यायिक सेवा संघ ने मंत्री
BAR COUNCIL OF UP: पुलिस रिकॉर्ड में गैंगस्टर के रूप में दर्ज वकील पर होंगी कार्यवाही… प्रैक्टिस लाइसेंस किया जायेगा निलंबित
अंडरटेकिंग में स्पष्ट रूप से यह बताया जाना चाहिए कि कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है और उनके
ALLAHABAD HIGH COURT : कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में आज कार्यवाही के दौरान क्या कहा इलाहबाद हाई कोर्ट ने
हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान पर स्थित मंदिर को ध्वस्त कर उसके ऊपर
RAJASTHAN HIGH COURT : वकील के साथ पुलिस की बदसलूकी पर हाई कोर्ट का एक्शन… तलब हुए पुलिस कमिश्नर… क्या कहा कोर्ट ने?
कमिश्नर ने सुझाव दिया है, उसे ‘सॉफ्ट स्किल्स’ (मृदु कौशल) के प्रशिक्षण की आवश्यकता है. पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट को
SUPREME COURT : क्या एक स्कूल टीचर, जो BLO है, तय करेगा कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है या मानसिक रूप से अस्वस्थ?… SIR को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल की बहस
याचिका में चुनाव आयोग पर अपने संवैधानिक अधिकारों से आगे बढ़ने और मतदाताओं पर “अनुचित बोझ” डालने का आरोप लगाया.
SUPREME COURT : बिल को वापस भेजे बिना सहमति रोकना देश के संघीय ढांचे को करेगा कमजोर…राष्ट्रपति के 14 सवाल पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब
पीठ ने स्पष्ट करते हुए कहा कि कोई बिल राज्यपाल के पास आता है, तो उनके पास तीन विकल्प होते