SUPREME COURT : बिल को वापस भेजे बिना सहमति रोकना देश के संघीय ढांचे को करेगा कमजोर…राष्ट्रपति के 14 सवाल पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब
पीठ ने स्पष्ट करते हुए कहा कि कोई बिल राज्यपाल के पास आता है, तो उनके पास तीन विकल्प होते […]
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Conversion of Religion Act: क्या कन्वर्जन ऑफ़ रिलिजन एक्ट पर लगेगी रोक… सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से माँगा जवाब..क्या हैं वरिष्ठ अधिवक्ता की बहस?
मामले से सम्बंधित सभी याचिका को कनेक्ट कर दिया गया है. कोर्ट का कहना है कि ऐसे कानूनों पर अंतरिम
BOMBEY HIGH COURT : क्या बालिका आविवाहित लड़की पिता से भरण पोषण की हक़दार… क्या कहती हैं बॉम्बे हाई कोर्ट?
हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम की धारा 20 के तहत गुजारा भत्ते का दावा कर सकती है और एक
SUPREME COURT : क्या ऑनलाइन मनी गेम्स पर लगेगा प्रतिबन्ध… सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से माँगा जवाब
संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (g) के तहत मिले किसी भी पेशे या व्यापार को करने के मौलिक अधिकार का
SUPREME COURT : वकील को जारी किये समन पर सुप्रीम कोर्ट में बहस… क्या कहती हैं सुप्रीम अदालत इस अहम निर्णय में?
बार एसोसिएशन ने यह कहते हुए अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराया कि यह समन अनुच्छेद 19 (1) (जी) और अनुच्छेद 21
SUPREME COURT : सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत की भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में मुहर, जाने आने वाले CJI के बारे में
वर्ष 2001 में उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा मिला. इसके बाद वे हरियाणा के एडवोकेट जनरल बने और 9 जनवरी
SUPREME COURT : दिल्ली दंगों के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई 31 अक्टूबर के लिए स्थगित… क्या कहा था दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए?
मामले पर मुख्य रूप से उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर माने जाते हैं. हालांकि जमानत याचिकाओं
BOMBEY HIGH COURT : POSCO मामले पर जमानत देतें हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी…यह दो युवा व्यक्तियों के बीच प्रेम का मामला…
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 64, 351, 351(1), 351(2), और 64(2) (m) के साथ-साथ POCSO अधिनियम की धाराओं 4
ALLAHABAD HIGH COURT : कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने कहा…
अब 7 नवंबर को अगली सुनवाई में अदालत लंबित आवेदनों पर दाखिल जवाबों और लिखित बयानों पर विचार करेगी, जिसके
SUPREME COURT : ऐसे न्यायिक अधिकारी जिन्होंने न्यायिक सेवा में आने से पहले सात वर्ष तक वकालत की है, बार कोटा के तहत जिला न्यायाधीश पद के लिए पात्र होंगे
धीरज मोर बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय में न्यायिक अधिकारियों को बार कोटा से आवेदन करने से रोक दिया