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AIBE 20 NOTIFICATION: AIBE परीक्षा के लिए यहाँ पर कर सकेंगे आवेदन, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन

AIBE की परीक्षा पास करने के बाद, बार काउंसिल, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सफल विधि स्नातकों को COP प्रदान करता […]

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ALLAHABAD HC : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील को ढूंढ़ने के लिए दिया 1 माह का समय…अतिरिक्त महाधिवक्ता करेंगे प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत

अतिरिक्त महाधिवक्ता जांच की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें. साथ ही अदालत ने डीसीपी (क्राइम), एडीसीपी (क्राइम) और एसीपी (क्राइम), प्रयागराज,

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LUCKNOW HIGH COURT : श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत, विश्वविद्यालय के अधिकारियों की गिरफ्तारी पर रोक… क्या कहा कोर्ट ने?

छात्रों का कहना था कि पाठ्यक्रम को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त नहीं है, जिससे उनके भविष्य पर

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PRESIDENT 14 QUESTION : राज्यपाल को “रबर स्टांप” तक सीमित करना संविधान का अपमान है-सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143 (1) के तहत 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट को भेजे हैं. इनमें प्रमुख प्रश्न यह

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JOURNALIST MAHESH LANGA : कौन हैं पत्रकार महेश लांगा, जिनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाये कई सवाल… राज्य व ED को जारी हुआ नोटिस

गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका इसलिए ख़ारिज कर दी थी क्योंकि कोर्ट का मानना था कि अगर उन्हें

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ALLAHABAD HC : अमिताभ राय और राजीव लोचन शुक्ला बने इलाहबाद हाई कोर्ट के जज… केंद्र ने किया नियुक्त

आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जजों के रूप में नियुक्ति के लिए 26 और नामों की सिफारिश की

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DELHI HIGH COURT : उमर खालिद और शरजील इमाम सहित नौ आरोपियों की जमानत याचिका ख़ारिज….किन मामलो को लेकर हैं जेल में?

फिलहाल 9 जुलाई को मामले में सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के

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HIGH COURT ALLAHABAD : किस आदेश के खिलाफ़ राहुल गाँधी पहुँचे इलाहबाद हाई कोर्ट

मामला वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्र की शिकायत से जुड़ा है. राहुल गाँधी पर इसलिए FIR लिखवायी गयी थी. क्यूंकि सितंबर

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SC : सज़ा पूरी होने के 7 साल बाद भी 8 साल तक की कैद… सुप्रीम कोर्ट का मध्य प्रदेश सरकार से सवाल

मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की और कहा कि हम जानना चाहेंगे कि इतनी गंभीर चूक कैसे हुई

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SC: राज्य सरकारें संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपालों के विधेयकों पर किए गए निर्णयों को चुनौती देने के लिए रिट अधिकार क्षेत्र का सहारा नहीं ले सकतीं- केंद्र सरकार

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि संविधान के तहत राज्यों के पास मौलिक अधिकार नहीं हैं, इसलिए वे

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