UAPA : UAPA के संशोधन की वैधता को चुनौती, दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को हलफ़नामा दाखिल करने का समय दिया
दी गयी चुनौती यूएपीए में संशोधनों पर केंद्रित हैं जो राज्य को व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने, संपत्तियों को जब्त […]
दी गयी चुनौती यूएपीए में संशोधनों पर केंद्रित हैं जो राज्य को व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने, संपत्तियों को जब्त […]
केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के बारे में कुछ करने
वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि पुलिस उन्हें जांच के लिए नहीं बुला रही है. वह आने को तैयार हैं.
2017 के फैसले में अवैध होर्डिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी
सिविल कोर्ट ने वहाँ सर्वे का आदेश दिया था. इसी सर्वे के समय हिंसा भड़क उठी थी. जिसमे कई लोगो
कोर्ट ने कहा कि समाजवाद का अर्थ लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा लाई गई आर्थिक नीतियों के चयन तक
कोर्ट के अलावा भी ऐसे कई प्लेटफार्म हैं जहाँ इस डिग्री का फ़ायदा उठाया जा सकता है. LAW DEGREE HOLDER:
न्यायिक प्राधिकरण ही लंबित मामलों में दोषी या निर्दोष होने के बारे में अंतिम निर्णय ले सकता है, कोर्ट की
CJI चंद्रचूड़ ने ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, हार्वर्ड लॉ स्कूल, येल लॉ स्कूल और दक्षिण अफ्रीका के विटवाटरसैंड विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित
2022 में हुई घटना पर महिला को न्याय मिल मिला. नौकरी करने पर पत्नी की चार उंगलियां काटने और दांत