Law

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पांच और बॉम्बे हाईकोर्ट में 11 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी […]

मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट में बच्चो से जुड़ी अश्लील सामग्री देखना व इसे डाउनलोड करने को अपराध नहीं मानने

आज यानी 11 मार्च, 2024 को नागरिकता संशोधन एक्ट या सीएए के नियमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है,

सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का कहना

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई करेगा, इस याचिका में एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड

चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने राजस्थान, बीकानेर में हमारा संविधान-हमारा सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि,

उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका दायर कर भारतीय स्टेट बैंक की उस अर्जी को चुनौती दी जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा

सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में पीवी नरसिम्हा राव के मामले में दिए अपने पिछले फैसले को पलट दिया गया हैं,

यह कहने की आवश्यकता नहीं हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 संविधान की आत्मा हैं, क्यूंकि नागरिक की

PIL जिसे 24 घंटे तक सांसदों और विधायकों पर डिजिटल निगरानी के लिए केंद्र से अनुरोध के लिए दायर की