BAR COUNCIL OF UP: पुलिस रिकॉर्ड में गैंगस्टर के रूप में दर्ज वकील पर होंगी कार्यवाही… प्रैक्टिस लाइसेंस किया जायेगा निलंबित
अंडरटेकिंग में स्पष्ट रूप से यह बताया जाना चाहिए कि कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है और उनके […]
SIR AND FORM 6 : क्या हैं फॉर्म 6 जिसे भरकर कर बन सकेंगे नए वोटर्स… SIR प्रक्रिया की कुछ महत्वपूर्ण तिथि
आपको बताते चले हालांकि 31 दिसंबर से दावों व आपत्तियों को स्वीकार करने की अवधि शुरू होगी. यह अवधि 30
ALLAHABAD HIGH COURT : कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में आज कार्यवाही के दौरान क्या कहा इलाहबाद हाई कोर्ट ने
हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान पर स्थित मंदिर को ध्वस्त कर उसके ऊपर
PRIVATE BILL : पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पेश हुआ बिल… क्या हैं राइट टू डिसकनेक्ट बिल जिसे लोकसभा में किया गया पेश?
हालही में पुणे में एक EY कर्मचारी की मौत के बाद कॉरपोरेट जगत में अत्यधिक काम के दबाव को देखते
BHARAT AND RUSSIA : पुतिन का भारत दौरा और इन समझौतो पर बनी बात
दोनों पक्षों ने हर तरह के अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद व उग्रवाद के खिलाफ बिना भेदभाव व दोहरेपन के संघर्ष का आह्वान
RAJASTHAN HIGH COURT : वकील के साथ पुलिस की बदसलूकी पर हाई कोर्ट का एक्शन… तलब हुए पुलिस कमिश्नर… क्या कहा कोर्ट ने?
कमिश्नर ने सुझाव दिया है, उसे ‘सॉफ्ट स्किल्स’ (मृदु कौशल) के प्रशिक्षण की आवश्यकता है. पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट को
SIR IN BENGAL : क्या SIR के तहत बंगाल में कट सकते हैं 35 लाख नाम? 16 दिसंबर को सूची होंगी प्रकाशित
आयोग 16 दिसंबर को मसौदा सूची प्रकाशित करेगा. आयोग को मिली जानकारी के अनुसार, जिन मतदाताओं के नाम सूची से
SUPREME COURT : क्या एक स्कूल टीचर, जो BLO है, तय करेगा कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है या मानसिक रूप से अस्वस्थ?… SIR को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल की बहस
याचिका में चुनाव आयोग पर अपने संवैधानिक अधिकारों से आगे बढ़ने और मतदाताओं पर “अनुचित बोझ” डालने का आरोप लगाया.
T20 WORLD CUP 2026: ICC ने जारी किया T20 वर्ल्ड कप का शेडयूल, इस दिन भिड़ेंगी भारत व पाकिस्तान की टीम
T20 WORLD CUP 2026: आईसीसी ने अगले साल भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के
SUPREME COURT : बिल को वापस भेजे बिना सहमति रोकना देश के संघीय ढांचे को करेगा कमजोर…राष्ट्रपति के 14 सवाल पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब
पीठ ने स्पष्ट करते हुए कहा कि कोई बिल राज्यपाल के पास आता है, तो उनके पास तीन विकल्प होते