BOMBEY HC : क्यों CM योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फ़िल्म पर बॉम्बे हाई कोर्ट की प्रमाणन बोर्ड को फटकार
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि CBFC ने जानबूझकर प्रक्रिया को रोका है, जबकि फिल्म 1 अगस्त को देशभर के 1,500 […]
JHARKHAND HIGH COURT : बिना अनुमति के लाउडस्पीकर के उपयोग पर लगा प्रतिबंध…प्रेशर हॉर्न और मल्टी-टोन हॉर्न से लैस कोई भी वाहन नहीं चलाया जाएगा
हाई कोर्ट ने राजनीतिक दलों या धार्मिक संगठनों से जुड़े झंडों और फ्लैग रॉड के अनधिकृत उपयोग को भी तुरंत
PARLIAMENT SESSION : क्या इस सरकार में इतनी हिम्मत है कि वो 25 मृतकों को बुलाकर कहे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया है.
हम पाकिस्तान का 80% पानी रोक रहे हैं, ये कहते हुए कि पानी और खून साथ-साथ नहीं बहेंगे. क्या आप
CJI GAVAI : अगर कोई सोचता है कि बिना अनुभव के कोर्ट में बहस कर के छह महीने में मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू खरीद लेगा… युवा वकीलों को CJI की सलाह
वकीलों को पेशे से जुड़ी प्रतिष्ठा को अपने सिर पर चढ़ने नहीं देना चाहिए. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि
ARJUN RAM MEGHWAL : संविधान की प्रस्तावना से ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों को हटाने के लिए सरकार ने कोई औपचारिक कानूनी या संवैधानिक प्रक्रिया शुरू नहीं की…
इस बयान को कही न कही RSS महासचिव के दिए बयान से जोड़ कर देखा जाने लगा हैं. मेघवाल ने
DELHI HC : न्यूजक्लिक के संस्थापक को मिली अग्रिम जमानत, किस मामले में ED ने दर्ज किया था केस?
जिसके बाद उन पर ED ने मनी लॉउंड्रीग का मामला दर्ज किया. आपको बता दें अदालत ने पुरकायस्थ की जमानत
SUPREME COURT : वारिष्ठ वकीलो को ED द्वारा समन भेजनें पर…सुप्रीम कोर्ट में बहस…क्या कहते है अटॉर्नी जनरल?
सोमवार को वरिष्ठ वकीलों को उनके कानूनी परामर्श के लिए समन भेजे जाने पर गहरी चिंता जताई और कहा कि
BAR ASSOCIATION : वकीलों की पहचान को लेकर रोहिणी बार एसोसिएशन हुआ सख्त… जारी किये निर्देश
यहां तक कि वकीलों के लिए आरक्षित पार्किंग में गाड़ियां लगाते हैं. ये लोग लगातार वादियों को ठगते रहते हैं.
SUPREME COURT : AIBE परीक्षा के लिए ली जा रही फीस पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी… क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
परीक्षा के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों से ₹3,500 और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग से ₹2,500 फीस
DELHI HC : कोविड काल में तबलीगी जमात के विदेशी प्रतिभागियों को अपने घर में ठहराने के आरोप में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला
70 भारतीयों की तरफ से दाखिल की गयी याचिका में FIR को रद्द करने की मांग की गयी थी. जिसका