DEEP FAKE : क्या होता हैं डीपफेक… जिसका उपयोग कर किसी की भी छवि को किया जा सकता हैं धूमिल?
डीपफेक के लिए एक व्यक्ति के चेहरे या आवाज़ की कई वास्तविक छवियां और वीडियो का उपयोग किया जाता है. […]
RSS : जाने RSS के बारे में…RSS पर क्या कहते हैं PM मोदी…क्या हैं RSS का उद्देश्य?
आपातकाल की घोषणा के साथ तत्कालीन जनसंघ पर भी संघ के साथ प्रतिबंध लगा दिया गया था और आपातकाल हटने
OUDH BAR ASSOCIATION : अवध बार एसोसिएशन ने जज की कमी को लेकर चिंता व्यक्त की…15 जज को तत्काल लखनऊ पीठ के लिए नामित करने की मांग
बार एसोसिएशन ने तर्क दिया हैं कि अत्यधिक कार्यभार लखनऊ बेंच में कार्यरत माननीय न्यायाधीशों पर अतिरिक्त काम का भारी
VIJAY : कौन हैं विजय थलापति जिनकी रैली में उमड़ी भीड़ हुई भगदड़ का शिकार… अभिनेता से राजनेता का सफ़र
2024 में विजय ने तमिलागा वेट्री कझगम (TVK) पार्टी बनाई और राजनीति में कदम रखा. उनकी रैलियां जैसे करूर कैंपेन
ATTORNEY GENERAL: जाने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी के बारे में जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने दो वर्ष के लिए बढ़ाया
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त अटॉर्नी जनरल कानूनी कार्यवाही में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और
AIBE XX: AIBE परीक्षा के फॉर्म हुए जारी… इस लिंक पर जा कर भर सकते है फॉर्म… परीक्षा में यहाँ से पूछे जाते है सवाल
आपको आवेदन डेट्स आने के बाद इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी बीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर केवल ऑनलाइन माध्यम
DELHI HC : किस मामले को लेकर रवीश कुमार पहुँचे दिल्ली हाई कोर्ट… क्या कहा न्यायमूर्ति दत्ता ने?
16 सितंबर को जारी एक लेटर में, केंद्र सरकार ने रवीश कुमार, अन्य यूट्यूबर्स और समाचार प्लेटफार्मों को अदानी के
PM NARENDRA MODI : हमने भारत के लोगों की आय और बचत में वृद्धि की है. हम यहीं नहीं रुकने वाले हैं. जैसे-जैसे हम अपनी…
हम यहीं नहीं रुकने वाले हैं. जैसे-जैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते रहेंगे, हम टैक्स को कम करना जारी
SUPREME COURT : POSCO ACT में 18 वर्ष की आयु को 16 वर्ष करने पर बहस… क्या कहता हैं कानून?
POCSO अधिनियम, 2012 और भारतीय दंड संहिता (धारा 375) के तहत अपराध मानना अनुचित है. जयसिंग ने अदालत को बताया
ALLAHABAD HIGH COURT : उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त मदरसों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को लेकर की जा रही जांच पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 558 सहायता प्राप्त मदरसों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को लेकर आर्थिक अपराध