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मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की और कहा कि हम जानना चाहेंगे कि इतनी गंभीर चूक कैसे हुई […]

SC: राज्य सरकारें संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपालों के विधेयकों पर किए गए निर्णयों को चुनौती देने के लिए रिट अधिकार क्षेत्र का सहारा नहीं ले सकतीं- केंद्र सरकार

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि संविधान के तहत राज्यों के पास मौलिक अधिकार नहीं हैं, इसलिए वे

दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि पहले, यूपी बार काउंसिल नामांकन के लिए ₹16,500 लेती थी. फैसले के

अब केंद्र सरकार ने राज्यों की जवाबदेही तय कर दी गई है. प्रत्येक राज्य को हर महीने अपनी प्रगति रिपोर्ट

वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने पत्रकारों की ओर से दलील देते हुए कहा कि असम पुलिस सर्वोच्च न्यायालय के पहले

2022 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अब्बास अंसारी ने सरकारी अधिकारियों को सत्ता परिवर्तन की स्थिति में परिणाम भुगतने की

मिली जानकारी के अनुसार इसीबीच एक बाइक से एक युवक वहां पहुंचा और अपनी बाइक पर उसे बैठा नदवां बाजार

इस मामले पर विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया से करोड़ों योग्य मतदाता मताधिकार से वंचित हो सकते हैं.

सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से आग्रह किया कि स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए जाएं जो कानूनी सुरक्षा और देश की

कई मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया आयी हैं जिसमे पाकिस्तान, क़तर, कुवैत समेत कई देशों और इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) ने