BOMBEY HIGH COURT : POSCO मामले पर जमानत देतें हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी…यह दो युवा व्यक्तियों के बीच प्रेम का मामला…
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 64, 351, 351(1), 351(2), और 64(2) (m) के साथ-साथ POCSO अधिनियम की धाराओं 4 […]
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ALLAHABAD HIGH COURT : कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने कहा…
अब 7 नवंबर को अगली सुनवाई में अदालत लंबित आवेदनों पर दाखिल जवाबों और लिखित बयानों पर विचार करेगी, जिसके
SUPREME COURT : ऐसे न्यायिक अधिकारी जिन्होंने न्यायिक सेवा में आने से पहले सात वर्ष तक वकालत की है, बार कोटा के तहत जिला न्यायाधीश पद के लिए पात्र होंगे
धीरज मोर बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय में न्यायिक अधिकारियों को बार कोटा से आवेदन करने से रोक दिया
ALLAHABAD HC : ज्ञानवापी मस्जिद के वजुखाना (वजू स्थल) पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई 10 नवंबर तक स्थगित की
पुनरीक्षण याचिका राकी सिंह, ने डाली जो इस मामले में मूल वादकारियों में से एक हैं और आपको बता दे
OUDH BAR ASSOCIATION : अवध बार एसोसिएशन ने जज की कमी को लेकर चिंता व्यक्त की…15 जज को तत्काल लखनऊ पीठ के लिए नामित करने की मांग
बार एसोसिएशन ने तर्क दिया हैं कि अत्यधिक कार्यभार लखनऊ बेंच में कार्यरत माननीय न्यायाधीशों पर अतिरिक्त काम का भारी
AIBE XX: AIBE परीक्षा के फॉर्म हुए जारी… इस लिंक पर जा कर भर सकते है फॉर्म… परीक्षा में यहाँ से पूछे जाते है सवाल
आपको आवेदन डेट्स आने के बाद इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी बीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर केवल ऑनलाइन माध्यम
DELHI HC : किस मामले को लेकर रवीश कुमार पहुँचे दिल्ली हाई कोर्ट… क्या कहा न्यायमूर्ति दत्ता ने?
16 सितंबर को जारी एक लेटर में, केंद्र सरकार ने रवीश कुमार, अन्य यूट्यूबर्स और समाचार प्लेटफार्मों को अदानी के
SUPREME COURT : POSCO ACT में 18 वर्ष की आयु को 16 वर्ष करने पर बहस… क्या कहता हैं कानून?
POCSO अधिनियम, 2012 और भारतीय दंड संहिता (धारा 375) के तहत अपराध मानना अनुचित है. जयसिंग ने अदालत को बताया
ALLAHABAD HIGH COURT : उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त मदरसों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को लेकर की जा रही जांच पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 558 सहायता प्राप्त मदरसों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को लेकर आर्थिक अपराध
LUCKNOW HIGH COURT : खंडपीठ लखनऊ ने राज्य सरकार से लखनऊ पीठ में तैनात सरकारी वकीलों का ब्यौरा माँगा… महाधिवक्ता रहे मौजूद
राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह को अब तक हाईकोर्ट में तैनात सरकारी वकीलों का पूरा ब्योरा