लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को दस फीसदी आरक्षण दे दिया गया.
AARAKSHAN: लोकसभा चुनाव से पहले सरकारे फिर नई-नई सौगात के साथ दिखती नज़र आ रही हैं, आपको बताते चले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को दस फीसदी आरक्षण दे दिया गया.
जानकारी के लिए बताते चले उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में गुज्जर-बकरवालों को पहले से मिल रहे 10 फीसदी आरक्षण में किसी प्रकार की कटौती नहीं की, इस प्रकार अनुसूचित जनजाति को 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण दोगुना करते हुए आठ फीसदी कर दिया गया है.
जोड़ी गयी नई जनजातियां : प्रदेश के प्रशासन ने संसद द्वारा जम्मू -कश्मीर में लागू अनुसूचित जनजाति के आदेश में जोड़ी गई नई जनजातियों के पक्ष में 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है. चार नई जनजातियों में पहाड़ी जातीय समूह, पद्दारी, कोली और गद्दा ब्राह्मण शामिल हैं.
