ADVOCATE PROTECTION ACT: बनारस में अधिवक्ताओं के साथ हुए कथित पुलिस दुर्व्यवहार पर बार कॉउन्सिल का मुख्यमंत्री को पत्र…
अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है. यह अधिवक्ताओं को हिंसा, उत्पीड़न और धमकी से बचाता […]
September 2025
AIBE SYLLABUS : इन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं AIBE की परीक्षा में प्रश्न…पास होने के लिए कितने मार्क्स होते हैं लाने
जिन विधि छात्रों को AIBE की परीक्षा का इंतजार हैं उनके लिए एक अच्छी ख़बर हैं कि जल्द BCI इस
राष्ट्रपति के सुप्रीम न्यायालय से सवाल…क्या हैं जवाब?
जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है, तो उनके पास कौन-कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं? क्या राज्यपाल फैसला
QATAR BAITHAK : कतर पर हुए इस्त्राइली हमलों के बाद दोहा में इस्लामिक देशों की बैठक
15 सितम्बर को होने वाली बैठक में क़तर की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय क़ानून के उल्लंघन पर चर्चा होगी और क्षेत्रीय
AIBE 20 NOTIFICATION: AIBE परीक्षा के लिए यहाँ पर कर सकेंगे आवेदन, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन
AIBE की परीक्षा पास करने के बाद, बार काउंसिल, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सफल विधि स्नातकों को COP प्रदान करता
ALLAHABAD HC : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील को ढूंढ़ने के लिए दिया 1 माह का समय…अतिरिक्त महाधिवक्ता करेंगे प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत
अतिरिक्त महाधिवक्ता जांच की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें. साथ ही अदालत ने डीसीपी (क्राइम), एडीसीपी (क्राइम) और एसीपी (क्राइम), प्रयागराज,
NEPAL PM SHUSHILA KARKI: सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला अंतरिम पीएम… कौन हैं सुशीला कार्की?
नेपाल की केपी ओली सरकार ने 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वाट्सएप, रेडिट और एक्स जैसे 26 सोशल मीडिया
LUCKNOW HIGH COURT : श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत, विश्वविद्यालय के अधिकारियों की गिरफ्तारी पर रोक… क्या कहा कोर्ट ने?
छात्रों का कहना था कि पाठ्यक्रम को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त नहीं है, जिससे उनके भविष्य पर
PRESIDENT 14 QUESTION : राज्यपाल को “रबर स्टांप” तक सीमित करना संविधान का अपमान है-सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143 (1) के तहत 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट को भेजे हैं. इनमें प्रमुख प्रश्न यह
JOURNALIST MAHESH LANGA : कौन हैं पत्रकार महेश लांगा, जिनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाये कई सवाल… राज्य व ED को जारी हुआ नोटिस
गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका इसलिए ख़ारिज कर दी थी क्योंकि कोर्ट का मानना था कि अगर उन्हें