SIR IN BENGAL : क्या SIR के तहत बंगाल में कट सकते हैं 35 लाख नाम? 16 दिसंबर को सूची होंगी प्रकाशित
आयोग 16 दिसंबर को मसौदा सूची प्रकाशित करेगा. आयोग को मिली जानकारी के अनुसार, जिन मतदाताओं के नाम सूची से […]
आयोग 16 दिसंबर को मसौदा सूची प्रकाशित करेगा. आयोग को मिली जानकारी के अनुसार, जिन मतदाताओं के नाम सूची से […]
उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव बिना किसी बाधा या व्यत्यय के संपन्न हो सकें. इस पत्र में कहा गया
परीक्षा के लिए क्वालीफाई करने के लिए अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 40%, पिछड़ा वर्ग को 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग
आर्द्रता का स्तर 94 से 35 प्रतिशत के बीच रहा. सबसे कम अधिकतम तापमान पालम में 29.3 डिग्री सेल्सियस और
एडवोकेट धर्मेन्द्र कुमार ने रोज़गार से से सम्बंधित छात्र व छात्राओं के प्रश्न का उत्तर देतें हुए छात्र छात्राएं इंटर
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त अटॉर्नी जनरल कानूनी कार्यवाही में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और
AIBE पास करने के बाद या पास करने से पहले उस स्टेट के बार कौंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता
अब केंद्र सरकार ने राज्यों की जवाबदेही तय कर दी गई है. प्रत्येक राज्य को हर महीने अपनी प्रगति रिपोर्ट
बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया, उसकी प्रस्तावना में ये शब्द कभी नहीं थे. आपातकाल के दौरान जब मौलिक अधिकार
केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के असमकालिक बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ