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SC AND KARNATAKA: कर्नाटक सरकार का केंद्र से धन नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार से धन नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. राज्य सरकार का कहना […]

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SC: मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस, लोकायुक्त की नियुक्ति में परामर्श प्रक्रिया के लिए अदालत दिशानिर्देश तय करेगी

मध्य प्रदेश के लोकायुक्त की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि नियुक्ति से पहले प्रदेश विधानसभा

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SC: ED की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में CJI चंद्रचूड़ नें मुख्‍यमंत्री केजरीवाल को स्‍पेशल बेंच के पास जाने को कहा

ED की गिरफ़्तारी के सम्बन्ध में दाखिल की गयी याचिका पर प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ नें सुनवाई की, मुख्‍यमंत्री केजरीवाल को

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CM KEJARIWAL: नौ (ईडी) समन के बाद गिरफ्तार हुए केजरीवाल, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हो सकती हैं सुनवाई

केजरीवाल की टीम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, शुक्रवार सुबह इस मामले की हो सकती है सुनवाई. CM KEJARIWAL

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SC AND PATANJALI: हलफनामा दायर कर पतंजलि के भ्रामक दावों के लिए, आचार्य बालकृष्ण नें सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफ़ी

आचार्य बालकृष्ण ने अपने उत्पादों और उनकी औषधीय के बारे में कंपनी के भ्रामक दावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से

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SC: चुनाव के दौरान राजनीतिक दलो की मुफ्त सौगातों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, PIL बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध

राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सौगातों और सुविधाओं का वादा करने के चलन के खिलाफ एक जनहित याचिका पर बृहस्पतिवार को

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SC : सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव-बालकृष्णन को पेश होने का दिया आदेश,भ्रामक विज्ञापनों का मामला

अवमानना का नोटिस भेजकर जवाब नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण

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SC : सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने मुख़्तार के बेटे अब्बास अंसारी को दिया जमानत, यह जमानत उनको आर्म्स लाइसेंस मामले में मिली है.

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SC AND SBI: 21 मार्च शाम पांच बजे तक एसबीआई चुनावी बांड की सारी जानकारी निर्वाचन आयोग को दे-SC

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड को लेकर सख्त लहजे में कहा कि जो भी जानकारी है, सबका खुलासा किया जाए.

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ELECTORAL BOND: सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका, मार्च 2018 से अप्रैल 2019 तक के चुनावी बॉन्ड का खुलासा करने की मांग

सिटिजन राइट्स ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि मार्च 2018 से अप्रैल 2019 के बीच

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