सोमवार को विधानसभा में पेश किए गये उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक में धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलो पर सजा की अवधि में बदलाव किया हैं.
UP GOVT: धर्म परिवर्तन या एससी-एसटी के धर्म परिवर्तन के मामले पर राज्य सरकार एक्टिव दिख रही हैं, क्यूंकि इस तरह के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार नई तैयारियों में जुट चुकी हैं.
आपको बता दें राज्य सरकार ने सोमवार को विधानसभा में पेश किए गये उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक में धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलो पर सजा की अवधि में बदलाव किया हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें आजीवन कारावास और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्राविधान किया है.
