वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने पत्रकारों की ओर से दलील देते हुए कहा कि असम पुलिस सर्वोच्च न्यायालय के पहले […]
2022 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अब्बास अंसारी ने सरकारी अधिकारियों को सत्ता परिवर्तन की स्थिति में परिणाम भुगतने की
इस मामले पर विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया से करोड़ों योग्य मतदाता मताधिकार से वंचित हो सकते हैं.
सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से आग्रह किया कि स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए जाएं जो कानूनी सुरक्षा और देश की
कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा 4 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन न्यायिक अधिकारियों को
पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा के पोते और हसन से लोकसभा के पूर्व सदस्य हैं. इससे एक दिन पहले, शुक्रवार
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि CBFC ने जानबूझकर प्रक्रिया को रोका है, जबकि फिल्म 1 अगस्त को देशभर के 1,500
हाई कोर्ट ने राजनीतिक दलों या धार्मिक संगठनों से जुड़े झंडों और फ्लैग रॉड के अनधिकृत उपयोग को भी तुरंत
वकीलों को पेशे से जुड़ी प्रतिष्ठा को अपने सिर पर चढ़ने नहीं देना चाहिए. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि
जिसके बाद उन पर ED ने मनी लॉउंड्रीग का मामला दर्ज किया. आपको बता दें अदालत ने पुरकायस्थ की जमानत