DELHI HIGH COURT : उमर खालिद और शरजील इमाम सहित नौ आरोपियों की जमानत याचिका ख़ारिज….किन मामलो को लेकर हैं जेल में?
फिलहाल 9 जुलाई को मामले में सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के […]
Law
HIGH COURT ALLAHABAD : किस आदेश के खिलाफ़ राहुल गाँधी पहुँचे इलाहबाद हाई कोर्ट
मामला वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्र की शिकायत से जुड़ा है. राहुल गाँधी पर इसलिए FIR लिखवायी गयी थी. क्यूंकि सितंबर
SC : सज़ा पूरी होने के 7 साल बाद भी 8 साल तक की कैद… सुप्रीम कोर्ट का मध्य प्रदेश सरकार से सवाल
मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की और कहा कि हम जानना चाहेंगे कि इतनी गंभीर चूक कैसे हुई
SC: राज्य सरकारें संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपालों के विधेयकों पर किए गए निर्णयों को चुनौती देने के लिए रिट अधिकार क्षेत्र का सहारा नहीं ले सकतीं- केंद्र सरकार
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि संविधान के तहत राज्यों के पास मौलिक अधिकार नहीं हैं, इसलिए वे
SC : COP के नाम पर 14000…. सुप्रीम कोर्ट ने UP बार काउंसिल से माँगा जवाब
दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि पहले, यूपी बार काउंसिल नामांकन के लिए ₹16,500 लेती थी. फैसले के
SC : वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन और द वायर पोर्टल से जुड़े अन्य पत्रकारों के खिलाफ किसी भी तरह की दमनात्मक कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने पत्रकारों की ओर से दलील देते हुए कहा कि असम पुलिस सर्वोच्च न्यायालय के पहले
ALLAHABAD HC : हेट स्पीच मामले मे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत, इलाहबाद हाई कोर्ट ने सज़ा को किया रद्द
2022 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अब्बास अंसारी ने सरकारी अधिकारियों को सत्ता परिवर्तन की स्थिति में परिणाम भुगतने की
SUPREME COURT : बिहार में मतदाता सूची से हटाए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं का ब्योरा सार्वजनिक किया जाए- सुप्रीम कोर्ट
इस मामले पर विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया से करोड़ों योग्य मतदाता मताधिकार से वंचित हो सकते हैं.
SUPREME COURT : ED द्वारा वरिष्ठ वकीलों को भेजें गए नोटिस पर बहस, क्या कहते हैं देश के अटॉर्नी जनरल?
सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से आग्रह किया कि स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए जाएं जो कानूनी सुरक्षा और देश की
JUDGES APPOINTMENT : इलाहबाद उच्च न्यायालय को मिले 5 नए जज, जाने किनके नाम पर लगी मुहर
कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा 4 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन न्यायिक अधिकारियों को