PIL जिसे 24 घंटे तक सांसदों और विधायकों पर डिजिटल निगरानी के लिए केंद्र से अनुरोध के लिए दायर की गयी थी, जिसे SC ने खारिज कर दिया
सुप्रीम कोर्ट और जनहित याचिका : सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी, जिसमें सांसदों और विधायकों पर 24 घंटे डिजिटल निगरानी के लिए केंद्र से अनुरोध के लिए दायर की गयी थी, जिसे SC ने खारिज कर दिया, पीठ ने याचिकाकर्ता से सवाल किया, क्या अदालत सांसदों पर नज़र के लिए उनके शरीर में कोई चिप लगा सकती हैं, पीठ आगे कहती हैं, आपको अहसास हैं कि आप क्या बहस कर रहे हैं, आप सांसदों और विधायक पर चौबीस घंटे नज़र चाहते हैं, ऐसा केवल सज़ायाफदा अपराधी के साथ होता हैं, जिसके भाग निकलने की आशंका होती हैं.
प्रधान न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता दिल्ली निवासी को आगाह किया कि उन्हें ऐसे मामले पर न्यायिक समय का दुरूपयोग करने के लिए 5 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता हैं, यदि आप बहस करते हैं, और हम आपसे सहमत नहीं होते हैं, तो आपसे 5 लाख रूपये भूराजस्व के रूप में वसूल किये जायेंगे.
