MAHARASTRA AAARAKSHN: एक पुराने संघर्ष को खत्म करने के लिए मराठों को आरक्षण दिकी सौगात दी जा सकती है।जानकारी के अनुसार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने इसके लिए मसौदा तैयार कर लिया, बताया जा रहा हैं कि मंगलवार को होने वाले राज्य विधानमंडल के एक दिवसीय विशेष सत्र में मुहर लग सकती है।
क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट नें: सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को खारिज कर दिया था। तभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को कहा कि मराठा समाज को टिकाऊ और कानून के दायरे में आरक्षण देने के लिए विधानमंडल का विशेष सत्र आयोजित किया गया है।
