शासनादेश के अनुसार राज्य कर्मी सरकार की नीतियों या फिर विभागीय निर्णयों के प्रति गलत टिप्पणी करेगा तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, जिसको देखते हुए पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगा दिया गया हैं.
UP GOVT: उत्तरप्रदेश सरकार ने सरकारी सेवकों को लेकर किया बड़ा फैसला अब सरकार की आलोचना पड़ेगी भारी सरकारी सेवको द्वारा कोई प्रिंट, इलेक्ट्रानिक, इंटरनेट व डिजिटल मीडिया में बोलने या पोस्ट करने से सरकार के समक्ष खड़ी होने वाली असहज स्थिति को देखते हुए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. यह आदेश नियुक्त और कार्मिक विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया हैं.
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने जारी किया आर्डर : जारी शासनादेश के अनुसार राज्य कर्मी सरकार की नीतियों या फिर विभागीय निर्णयों के प्रति गलत टिप्पणी करेगा तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, जिसको देखते हुए पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगा दिया गया हैं.
इन चीज़ो पर रहेगा प्रतिबन्ध : सरकारी सेवको द्वारा अखबारों में अनर्गल लेख लिखने के साथ मीडिया में बाइट देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया हैं. अगर सरकारी कर्मचारी की बात करें तो वह सिर्फ साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक लेख ही लिखने की परमिशन हैं.
